महाराष्ट्र कुक्कुट पालन कर्ज योजना 2023 : Kukut Palan Yojana Maharashtra 2023

Kukut Palan Yojana Maharashtra 2023 | कुक्कुट पालन योजना महाराष्ट्र माहिती – या लेखाद्वारे आम्ही कुक्कुट पालन योजना महाराष्ट्र याबद्दल सविस्तर माहिती आणि महत्वाचे मुद्दे आपणास दिले आहेत. आपण जर कुक्कुट पालन योजनेअंतर्गत कर्जासाठी अर्ज करू इच्छित असाल, तर ही योजना तुमच्यासाठीच आहे.

महाराष्ट्र कुक्कुट पालन कर्ज योजना 2023 : Kukut Palan Yojana Maharashtra 2023

या योजनेचा मुख्य उद्देश हा बेरोजगार लोकांना रोजगार प्राप्त करून देणे त्याचबरोबर शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती साधणे हा आहे. हा व्यवसाय चालू करायचा असल्यास, तुम्ही योग्य ती माहिती घेऊन हा व्यवसाय चालू करू शकता. या लेखाद्वारे, आम्ही आपणास या योजनेअंतर्गत असलेल्या विषयांबद्दल, माहिती दिलेली आहे. तुम्ही हा लेख नक्की वाचा.

राज्य आणि केंद्र सरकार तर्फे सुरू असलेल्या कुकुट पालन योजना

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY)

ही योजना भारत सरकारची एक मुख्य योजना असून ती महाराष्ट्रातही लागू केली जाते. हे कृषी उत्पादकता वाढवण्यावर आणि शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यावर भर देते. या योजनेअंतर्गत कुक्कुटपालन हा एक पात्र उपक्रम आहे आणि शेतकरी कुक्कुटपालन फार्म स्थापन करण्यासाठी, उपकरणे खरेदी करण्यासाठी आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमात प्रवेश करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य मिळवू शकतात.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP)

कुक्कुटपालनासाठी विशिष्ट नसला तरी, CMEGP पोल्ट्री फार्मसह विविध प्रकारचे लघु उद्योग उभारण्यासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. या कार्यक्रमांतर्गत, व्यक्ती किंवा गट त्यांचे कुक्कुटपालन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज आणि अनुदानाचा लाभ घेऊ शकतात.

नॅशनल बँक फॉर ॲग्रीकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट (नाबार्ड) योजना:

नाबार्ड विविध कृषी आणि ग्रामीण विकास उपक्रमांमध्ये सहभागी असलेल्या शेतकरी आणि उद्योजकांना आर्थिक सहाय्य आणि क्रेडिट सुविधा प्रदान करते. ते कुक्कुटपालनासाठी कर्ज देतात, ज्याचा उपयोग पोल्ट्री शेड बांधण्यासाठी, उपकरणे खरेदी करण्यासाठी आणि इतर ऑपरेशनल खर्च भागवण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

महाराष्ट्र राज्य कुक्कुट पालन विकास योजना

या योजनेचा उद्देश फार्म उभारण्यासाठी आणि कुक्कुट उत्पादनांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी व्यक्ती, स्वयं-सहायता गट आणि सहकारी संस्थांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे आहे. ही योजना पिल्ले, खाद्य, उपकरणे आणि इतर निविष्ठांच्या खरेदीसाठी सबसिडी देते.

राष्ट्रीय पशुधन अभियान (NLM)

NLM ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे जी कुक्कुट पालन सह पशुधन विकासाला चालना देते. हे जाती सुधारणा, पायाभूत सुविधांचा विकास, क्षमता निर्माण आणि बाजारपेठेतील प्रवेशासाठी समर्थन प्रदान करते. प्रशिक्षण कार्यक्रमात सहभागी होऊन आणि कुक्कुट पालन च्या विविध घटकांसाठी अनुदान मिळवून शेतकरी NLM चा लाभ घेऊ शकतात.

महाराष्ट्र कुक्कुट पालन कर्ज योजना 2023 : Maharashtra Poultry Loan Scheme

व्यवसाय करून त्यातून अधिक पैसा मिळवणे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते, या इच्छेची पूर्तता करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने, एक नवीन योजना अमंलात आणली आहे. ती म्हणजे महाराष्ट्र कुक्कुट पालन कर्ज योजना. कोंबडी मांस व्यवसायासाठी, बॉयलर कोंबड्या व अंडी उत्पादनासाठी, लेयर कोंबड्या आणि त्याचबरोबर इतर प्रजातींच्या कोंबड्यांच्या उत्पादनासाठी कुक्कुट पालन योजना सरकारने अमंलात आणली असून, या योजनेद्वारे, आपल्या सगळ्यांची स्वप्ने ही नक्कीच पूर्ण होतील.

या योजनेच्या आधारे, मिळणाऱ्या कर्जातून, तुम्ही कुक्कुट पालनासाठी मुबलक पैसे मिळवू शकता. यातून तुम्ही तुमच्या शेतामध्ये कुक्कुट पालन व्यवसाय सुरू करू शकता. या कर्ज योजनेचा लाभ उचलण्यासाठी, इच्छुक व्यक्ती अर्ज करून, व्यवसायासाठी कर्ज मिळवू शकता.

कुक्कुटपालन कर्ज योजनेचा उद्देश

रोजगार आणि उपजीविका निर्मिती: या योजनेच्या अंतर्गत, अनेक बेरोजगार युवकांना त्यांचा स्वतःचा व्यवसाय चालू करता येईल, व त्यातून अधिक नफा मिळवता येईल. बेरोजगार व्यक्तींना रोजगार मिळवून, देशाची प्रगती उत्तमरीत्या होऊ शकते.

कौशल्य विकास आणि क्षमता निर्माण: कुक्कुटपालन कर्ज योजनेचा लाभ शेतकरी किंवा कोणतेही बेरोजगार व्यक्ती अडचणी शिवाय घेऊ शकते. ज्यामुळे त्यांना सावकारला सामोरे जावे लागत नाही, व व्याज द्यावे लागत नाही.

ही योजना सुद्धा पहा 👉माझी कन्या भाग्यश्री योजना महाराष्ट्र ऑनलाइन अर्ज, फॉर्म PDF, पात्रता, योजनेचे लाभ

पोल्ट्री उत्पादनात वाढ:  कुक्कुटपालन व्यवसाय सुरू झाल्यानंतर शेतकरी कोंबड्यांचे मांस व अंडी यांचाही व्यवसाय सुरू करू शकतो.

आर्थिक सहाय्य आणि अनुदाने:  योजनेचा मुख्य उद्देश हा, राज्यातील वाढती बेरोजगारी घटवून, अर्थव्यवस्थेला व कृषी व्यवस्थेला चालना देणे हा आहे.

मार्केट लिंकेज आणि व्हॅल्यू एडिशन: या योजनांचा उद्देश पोल्ट्री उत्पादनांसाठी मार्केट लिंकेज आणि समर्थन मूल्यवर्धन कार्यक्रम प्रदान करणे आहे. यामध्ये शेतकर्‍यांना बाजारपेठ मिळवण्यात मदत करणे, पोल्ट्री प्रक्रिया युनिट्सची स्थापना करणे आणि स्वयंपाकासाठी तयार पोल्ट्री आयटम, पॅकेज केलेली अंडी आणि पोल्ट्री-आधारित उत्पादने यासारख्या मूल्यवर्धित उत्पादनांना प्रोत्साहन देणे समाविष्ट आहे.

तंत्रज्ञानाचा अवलंब: या योजना शेतकऱ्यांना उत्पादकता, कार्यक्षमता आणि नफा सुधारण्यासाठी कुक्कुटपालनामध्ये आधुनिक आणि वैज्ञानिक तंत्रांचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित करतात. ते पोल्ट्री फार्मची एकूण कामगिरी वाढवण्यासाठी प्रगत उपकरणे, जैवसुरक्षा उपाय आणि सुधारित जातींच्या वापराला प्रोत्साहन देतात.

महाराष्ट्र कुक्कुटपालन कर्ज योजनेच्या अंतर्गत दिली जाणारी धनराशी

• मित्रहो तुम्ही कुक्कुटपालन करू इच्छिता, व त्यातून अधिक उत्पन्न मिळवू इच्छिता, तर या योजनेच्या माध्यमातून, बँकेकडून तुम्हाला व्यवसायासाठी कर्ज दिले जाते. हे कर्ज साधारणतः पन्नास हजार रुपयांपासून एक लाख पर्यंत असू शकते.
• तुम्हाला तुमचा पोल्ट्री व्यवसाय हा वृद्धीस न्यायचा असल्यास, दीड लाखापासून ते साडेतीन लाखापर्यंत योजनेच्या अंतर्गत धनराशी तुम्हाला दिली जाते.
• कर्ज योजनेच्या मार्फत दिलेल्या, धनराशीतून तुम्ही व्यवसाय सुरू करू शकता.
• योजनेचा लाभ फक्त महाराष्ट्रातील बेरोजगार युवक, ज्यांच्याकडे स्वतःचा व्यवसाय चालू करण्यासाठी मुबलक पैसे नाहीत त्यांच्यासाठी आहे.
• या योजनेअंतर्गत तुम्हाला मोठा व्यवसाय सुरू करायचा असल्यास, अशा व्यक्तीस बँकेकडून सात लाखापर्यंत कर्ज दिले जाते.
• हे कर्ज तुम्हाला फक्त सरकारच्या नाबार्ड बँक मधून अर्ज करून उपलब्ध होते.

कुक्कुटपालन कर्ज योजनेला आवश्यक असणारी पात्रता निकष

रहिवासी:  या योजनेचा लाभ फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित असून, महाराष्ट्रातील व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. या योजनेचा लाभ उचलण्यासाठी, अर्जदार हा शेतकरी असला पाहिजे.

वय: पात्रतेसाठी किमान वयाची आवश्यकता भिन्न असू शकते. साधारणपणे, 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्ती योजनेसाठी अर्ज करण्यास पात्र असतात. काही प्रकरणांमध्ये, विशिष्ट श्रेणींसाठी विशिष्ट वयोमर्यादा किंवा प्राधान्ये असू शकतात, जसे की महिला, तरुण किंवा उपेक्षित समुदाय.

जमिनीची मालकी किंवा भाडेपट्टी: जी व्यक्ती पूर्वीपासून शेळी व्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय, करत असेल, त्याला देखील या योजनेचा लाभ सरकार मार्फत दिला जातो. व्यवसाय करण्यासाठी व या योजनेची पात्रता मिळवण्यासाठी, स्वतःच्या जमिनीची मालकी कागदपत्रे असणे गरजेचे असते. व्यवसाय सुरू करण्यासाठी, शेतकऱ्याकडे पर्याप्त जमीन असणे बंधनकारक आहे.

ही योजना सुद्धा पहा 👉 आंतर जातीय विवाह योजना महाराष्ट्र २०२३ 

आर्थिक स्थिती: काही योजना अर्जदाराच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करू शकतात. हे सुनिश्चित करण्यासाठी आहे की लाभार्थ्यांना खऱ्या अर्थाने समर्थनाची गरज आहे आणि ज्यांना मदतीची आवश्यकता आहे त्यांच्यापर्यंत योजनेचे लाभ पोहोचतील. आर्थिक निकषांवर आधारित पात्रता निश्चित करण्यासाठी उत्पन्न प्रमाणपत्रे किंवा आर्थिक विवरणपत्रे आवश्यक असू शकतात.

पूर्वीचा अनुभव किंवा प्रशिक्षण:  व्यवसाय सुरू करणाऱ्या, शेतकरी मित्राला व्यवसायाचा पुरेपूर अनुभव असणे गरजेचे आहे. ज्या शेतकऱ्याने पूर्वीच कुक्कुटपालन कर्ज योजनेचा लाभ घेतला असेल, तर त्या शेतकऱ्याला सुद्धा व्यवसाय वृद्धीसाठी सरकार या योजनेमध्ये अर्ज करण्यास परवानगी देते.

सहकारी संस्था किंवा स्वयं-सहायता गट: महाराष्ट्रातील सहकारी संघटन या योजनेचा फायदा घेऊ शकतात. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील गैरसहकारी संघटन सुद्धा, कर्ज योजनेचा फायदा घेऊ शकतात.

कुक्कुट पालन योजना महाराष्ट्र माहिती व्हिडिओ

कुक्कुटपालन योजनेचा फायदा घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे

• मतदान कार्ड
• आधार कार्ड
• रहिवासी दाखला
• सातबारा उतारा
• रेशन कार्ड
• पासपोर्ट साईज फोटो
• रजिस्टर मोबाईल नंबर
• लाभधारकाकडील मालमत्ता ७/१२ व ८ अ उतारा आणि ग्रामपंचायत नमुना नंबर ४.
• बँक पासबुक प्रत
• जात प्रमाणपत्र

कुक्कुटपालन योजनेच्या अर्जाची प्रक्रिया खालील प्रमाणे

• आपणास कुकुट पालन कर्ज योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर जवळील कोणत्याही राष्ट्रीयकृत बँकेच्या शाखेत, जाऊन या योजनेबद्दल माहिती घेऊन त्यांना त्याबद्दल सांगावे.
• तुम्हाला बँकेच्या अधिकाऱ्याकडून, कर्जाबद्दल योग्यती माहिती मिळाल्यानंतर, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला अर्ज नमुना देण्यात येईल.
• या अर्जामध्ये तुम्हाला सर्व माहिती, व्यवस्थित भरून, लागणारी कागदपत्रे अधिकाऱ्याकडे जमा करावी लागतात.
• बँक कर्मचारी कुक्कुटपालन व्यवसायाच्या जमिनीला भेट देण्यासाठी येतात.
• तुम्ही केलेल्या गुंतवणुकीवर बँक ७५ टक्के कर्ज तुम्हाला देते.
• यानंतर तुमच्या सर्व कागदपत्राची पडताळणी करून पडताळणी नंतर तुम्हाला कर्जाची किंमत देण्यात येते.

कुक्कुटपालन कर्ज योजना अर्ज कुठे करावा?

• वाणिज्य बँक
• सहकारी बँक
• क्षेत्रीय ग्रामीण बँक
• राज्य सहकारी कृषी आणि विकास ग्रामीण बँक
• सर्व व्यावसायिक बँक

कुक्कुटपालन कर्ज योजना अर्ज प्रक्रिया

1. जर तुम्हाला कुक्कुट पालन योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर तुम्हाला जवळच्या राष्ट्रीयकृत बँकेच्या शाखेत जाऊन योजनेबद्दल सांगावे लागेल.
2. त्यानंतर तुम्हाला बँक अधिकाऱ्याकडून कर्जाची माहिती मिळेल आणि तुम्हाला अर्ज सुपूर्द केला जाईल.
3. तुम्हाला अर्जातील सर्व माहिती भरावी लागेल आणि आवश्यक कागदपत्रे अधिकाऱ्यांना सादर करावी लागतील.
4. पुढील पोल्ट्री व्यवसायाच्या जमिनीला बँक कर्मचारी भेट देणार आहेत
5. बँक तुम्हाला तुमच्या गुंतवणुकीच्या 75% कर्ज देते.
6. तुमच्या सर्व कागदपत्रांची पडताळणी केली जाईल आणि पडताळणीनंतर तुम्हाला कर्जाची रक्कम सुपूर्द केली जाईल.

कुक्कुट पालन योजना महाराष्ट्र ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया : Kukut palan yojana online form

महाराष्ट्रातील कुक्कुट पालन योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेसाठी प्रत्येक योजनेसाठी विशिष्ट अर्ज प्रक्रिया भिन्न असू शकते, त्यामुळे अचूक आणि अद्ययावत माहितीसाठी अधिकृत वेबसाइट पहा किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा सल्ला दिला जातो. येथे एक सामान्य रूपरेषा दिलेली आहे.

• अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी : महाराष्ट्र सरकारच्या किंवा कुक्कुट पालन योजनेसाठी जबाबदार असलेल्या संबंधित विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर जा.
• अधिकृत वेबसाइटसाठी इथे क्लिक करा
• योजनेची माहिती: तुम्हाला स्वारस्य असलेल्या कुक्कुटपालन योजनेसाठी समर्पित विभाग किंवा पृष्ठ शोधा. योजनेचे तपशील, उद्दिष्टे, पात्रता निकष आणि वेबसाइटवर प्रदान केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे वाचा. पुढे जाण्याआधी पात्रता आवश्यकता पूर्ण केल्याची खात्री करून घ्या.
• नोंदणी: आवश्यक असल्यास, वेबसाइटवर खाते तयार करा. नोंदणी करण्यासाठी आवश्यक माहिती प्रदान करा, जसे की तुमचे नाव, संपर्क तपशील आणि ईमेल पत्ता. तुमचे खाते सेट करण्यासाठी सूचनांचे अनुसरण करा.
• ऑनलाइन अर्ज: विशिष्ट कुक्कुट पालन योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज शोधा. हा डाउनलोड करण्यायोग्य फॉर्म किंवा ऑनलाइन फॉर्म म्हणून उपलब्ध असू शकतो जो तुम्हाला थेट वेबसाइटवर भरायचा आहे.

ही योजना सुद्धा पहा 👉 गाय गोठा अनुदान योजना 2023

• अर्ज भरा: अचूक आणि संपूर्ण माहितीसह ऑनलाइन अर्ज भरणे सुरू करा. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आपल्याबद्दल, आपल्या शेताबद्दल, पोल्ट्रीशी संबंधित अनुभव आणि इतर आवश्यक माहिती प्रदान करा.
• सहाय्यक कागदपत्रे अपलोड करा: मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद केलेल्या आवश्यक सहाय्यक कागदपत्रांच्या स्कॅन केलेल्या प्रती तयार करा. यामध्ये निवासाचा पुरावा, ओळखीचा पुरावा, जमिनीच्या मालकीची कागदपत्रे, उत्पन्नाचा दाखला आणि योजनेशी संबंधित इतर कोणतीही कागदपत्रे यांचा समावेश असू शकतो. ही कागदपत्रे ऑनलाइन अर्जावर संलग्नक म्हणून अपलोड करा.
• पुनरावलोकन आणि संपादित करा: अर्ज सबमिट करण्यापूर्वी, आपण प्रदान केलेल्या सर्व माहिती आणि कागदपत्रांचे पुनरावलोकन करा. सर्वकाही अचूक, पूर्ण आणि मार्गदर्शक तत्त्वांशी जुळत असल्याची खात्री करा. आवश्यक असल्यास, कोणत्याही त्रुटी किंवा वगळणे संपादित करा.
• अर्ज सबमिट करा: एकदा तुम्ही माहिती आणि संलग्नकांसह समाधानी झाल्यावर ऑनलाइन पोर्टलद्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अर्ज सबमिट करा. वेबसाइटवरील कोणत्याही अतिरिक्त सूचनांचे अनुसरण करा, जसे की तुमच्या सबमिशनची पुष्टी करणे किंवा अर्जाचा संदर्भ क्रमांक तयार करणे.
• टीप अर्ज संदर्भ क्रमांक: अर्ज सबमिट केल्यानंतर, अर्ज संदर्भ क्रमांक किंवा प्रदान केलेल्या पुष्टीकरण क्रमांकाची नोंद करा. तुमच्या अर्जाच्या स्थितीचा मागोवा घेण्यासाठी हे उपयुक्त ठरेल.

कुक्कुटपालन कर्ज योजनेचे फायदे काय आहेत ?

• कुक्कुटपालन कर्ज योजनेवर, दिला जाणारा कर्जाचा व्याजदर हा खूप कमी असतो.
• य हा असा व्यवसाय आहे की या व्यवसायामधून तुम्ही अतिशय कमी वेळात चांगला नफा मिळवू शकता.
• कुक्कुटपालन व्यवसायामुळे वैयक्तिक रोजगाराची वाढ होत नाही. तर देशाच्या आर्थिक स्तराची सुद्धा वाढ होते.
• कुक्कुटपालन योजनेअंतर्गत देशाला वर्षभरात २६ हजार कोटींचा कर जमा होतो.
• भारत देशात तीन लाख शेतकरी कुक्कुटपालन हा व्यवसाय जोडधंदा म्हणून करत आहेत.

महाराष्ट्र कुक्कुटपालन व्यवसाय 1000 बॉयलर कोंबड्या पालन

प्रकल्पाच्या टप्प्यानुसार	प्रकल्प खर्च (रु.)	अनुदान (टक्के)
शेड, स्टोअर रूम, विद्युतीकरण इ.	रु. २०००००/-	सर्वसाधारण ५०%, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती ७५%
उपकरणे, अन्न- पाण्याची भांडी	रु. २५०००/-	सर्वसाधारण ५०%, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती ७५%
एकूण	रु. २,२५,०००/-	सर्वसाधारण ५०%, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती ७५%
खाद्य सामग्री	रु. २१००/-	सर्वसाधारण ५०%, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती ७५%
प्रशिक्षण / लाभार्थी	रु. २०००/-	सर्वसाधारण ५०%, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती ७५%
एकूण गट खर्च	रु.४१००/-	सर्वसाधारण ५०%, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती ७५%

एकात्मिक कुक्कुट विकास कार्यक्रम : Poultry Farm Business Plan

कुक्कुटपालन कर्ज योजना ही जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत, राबविण्यात येते. या योजनेतील सर्वसाधारण गटातील सगळ्या लाभार्थ्यांना, ही योजना दिली जाते. या योजनेअंतर्गत दोन पर्याय उपलब्ध आहेत ते खालील प्रमाणे :

अ) कोंबडी गटवाटप

या कार्यक्रमांमध्ये सर्व प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना ५० टक्के अनुदानावर ८ ते १० आठवडे वयाच्या तलंगाच्या २५ माद्या आणि ३ नर याप्रमाणे गटाचे वाटप केले जाते. तलंगाच्या एका गटाची (२५ मद्या+३ नर) एकूण मूल्य ६००० रुपये मंजूर करण्यात आले आहे.

तलंगाच्या एका गटाचा खर्चाचा तपशील

कोंबडीची किंमत (२५ माद्या + ३ नर)	रु. ३०००/-
खाद्यावरील खर्च	रु. १४००/-
वाहतूक खर्च	रु. १५०/-
रात्रीचा निवारा	रु. १०००/-
खाद्याची भांडी	रु. ४००/-
औषधे	रु. ५०/-
एकूण	रु. ६०००/-

यापैकी ५० टक्के खर्च म्हणजेच तीन हजार रुपये, मर्यादित असणाऱ्या प्रति लाभार्थीला एका गटाचा पुरवठा करण्यात येतो. राहिलेले ५० टक्के रक्कम म्हणजेच 3000 रुपये लाभार्थ्याने स्वतः जमवून, त्यातून तलंगानाच्या गटासाठी लागणारा, औषध पाणी, खाण्यापिण्यासाठी भांडी, त्यांच्या खाद्यावरील खर्च, दळणवळणाचा खर्च, व राहण्याचा खर्च करणे अपेक्षित असते.

ब) एकदिवसीय सुधारित कुक्कुट कोंबड्यांच्या पिल्लांचे गटवाटप

या कार्यक्रमांमध्ये सर्व प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना ५० टक्के अनुदानावर, प्रति लाभार्थी एकदिवसीय सुधारित कुक्कुट कोंबड्यांच्या १०० पिल्लांचे गटवाटप करण्यात येते. एका गटाची साधारणतः किंमत ही १६००० रुपयांपर्यंत मंजूर करण्यात येते.

एका गटाच्या खर्चाचा तपशील

एकदिवसीय १०० कोंबडीच्या पिल्लांची किंमत	रु. २,०००/-
प्रत्येक गटाबरोबर द्यावयाचे खाद्य ८०० किलो	रु. १२,४००/-
रात्रीचा निवारा	रु. १,०००/-
खाद्याची भांडी	रु. ३५०/-
औषधे	रु. १५०/-
वाहतूक खर्च	रु. १००/-
एकूण खर्च	रु. १६०००/-

पोल्ट्री व्यवसाय परिपत्रक पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा👇

पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य पुणे – जी आर

कुक्कुट पालन योजना महाराष्ट्र अनुदान टप्पे : Kukut palan yojana subsidy

• या खर्चापैकी ५० टक्के अनुदानातून ८०००/- रुपये मर्यादित प्रति लाभार्थी एकदिवसीय १०० कोंबड्यांची पिल्ले व त्यांची किंमत २०००/- रुपये आणि खाद्य ६०००/- रुपये किमतीच्या मर्यादेत पुरवला जातो.
• शिल्लक ५० टक्के रक्कम लाभार्थ्याने स्वतः उभारून म्हणजेच ८०००/- रुपये स्वतः उभारून, त्यातून एकदिवसीय १००  कोंबड्यांच्या पिल्लांच्या गटासाठी, लागणारा वाहतूक खर्च, औषधपाणी खर्च, खाण्यापिण्याची भांडी, खाद्यावरील खर्च, निवाऱ्यासाठी खर्च, इत्यादी. खर्च स्वतः करणे अपेक्षित असते.
• या योजनेचा लाभ कोणत्याही गटातील लाभार्थी घेऊ शकतो. परंतु एका कुटुंबातील एकच व्यक्ती हा लाभ घेण्यास पात्र आहे.
• अर्जाच्या अंमलबजावणीसाठी अधिकाऱ्याकडून, व्यापक प्रसिद्धी देऊन, अर्ज मागविण्यात येतात.
• या योजनेचे अर्ज तालुका पशुसंवर्धन कार्यालय, जिल्हा पशु पशुसंवर्धन कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, व वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत. या ठिकाणी तुम्ही अर्ज मागू शकता.
• या योजनेसाठी महिला लाभार्थ्यांना ३० टक्क्यापर्यंत प्राधान्य दिले आहे
• दारिद्र रेषेखाली असणाऱ्या लाभार्थ्यांना, भूमिहीन शेतमजुरांना, मागासवर्गीयांना अल्प, व अत्यल्प जमीन धारकांना, प्राधान्य देण्यात आले आहे.
• ज्या जिल्ह्यांमध्ये अंडी उबवणी केंद्र हे मध्यवर्ती स्तरावर नाही. किंवा संघटन कुकुट विकास गट उपलब्ध नाहीत, अशा ठिकाणी मध्यवर्ती अंडी उबवणी केंद्र व संघन कुकट विकास गटाच्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक सदस्य म्हणून करण्यात येते.
• एका तलंगाच्या गटास प्रति लाभार्थी अनुदानाची ५० % रक्कम म्हणजेच ३०००/- रुपये देण्यात येते.
• शिल्लक ५० टक्के खर्च तलंगगट वाटपाच्या लाभार्थ्यांनी स्वतः करणे अपेक्षित असते. एकदिवसीय पिल्लांचे गटवाटप करणारा लाभार्थ्यांना ५०  टक्के रक्कम म्हणजेच ८०००/- रुपये सरकारकडून दिले जातात.शिल्लक ८०००/- रुपये म्हणजेच ५० टक्के रक्कम लाभार्थ्याने, स्वतः खर्च करणे अपेक्षित असते.
• या योजनेमधून, एखाद्या लाभार्थ्याची निवड झाल्यास, त्या लाभार्थ्याच्या योजनेकरिता कमीत कमी येणारी पुढची पाच वर्षे पुन्हा विचार केला जात नाही.

राज्यामध्ये राज्यस्तरीय योजनेअंतर्गत 1000 मांसल कुक्कुट कोंबड्यांच्या संगोपनासाठी कुक्कुट पालन व्यवसाय सुरू करणे

१००० मांसल कुक्कुट कोंबड्या संगोपनासाठी कुक्कुटपालन व्यवसाय सुरू करणे, हे राज्यस्तरावर नाविन्यपूर्ण असून, ही योजना गेल्या तीन वर्षापासून लागू करण्यात आली आहे. तरीही २०१२ ते १३ या वर्षी ही योजना राज्य मानव विकास अहवाल २००२ मधील मानव विकास निर्देशांक, कमी असलेल्या यवतमाळ, जालना, गडचिरोली, नंदुरबार, वाशिम, व धुळे या जिल्ह्यांमध्ये राबवण्यात येत होती.

१००० मांसल कुक्कुट कोंबड्यांच्या संगोपनासाठी, कुक्कुटपालन व्यवसाय सुरू करायला, राज्यस्तरीय योजनेमध्ये एका युनिट मागे, म्हणजेच प्रति लाभार्थी १००० मांसल कोंबड्या संगोपनाच्या खर्चाचा तपशील खालील प्रमाणे-

अ.क्र	तपशील	लाभार्थी/शासन सहभाग	एकूण अंदाजीत किंमत
१.	उपकरणे, खाद्याची/ पाण्याची भांडी, ब्रुडर इ.	लाभार्थी/शासन	रु. २५,०००/-
२.	जमीन	लाभार्थी	स्वतःची/ भाडेपट्टीवर घेतलेली
३.	कोंबड्यांसाठी निवारा (१००० स्क्वे. फूट) स्टोअर रूम, पाण्याची टाकी, निवासाची सोय, विद्युतीकरण इ.	लाभार्थी/शासन	रु. २,००,०००/-
	एकूण		रु. २,२५,०००/-

ही योजना सुद्धा पहा 👉नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजना 2023 

• या योजनेमध्ये, वर दिल्याप्रमाणे कोंबड्यांच्या संगोपनासाठी निवारा व इतर मूलभूत गरजांसाठी सर्वसाधारण योजनेतून खुल्यागटातील लाभार्थ्यांना, प्रति युनिट २,२५,००० रुपयांपर्यंत प्रकल्प खर्चाच्या ५० % म्हणजेच १,१२,५०० रुपयांपर्यंत शासनाकडून अनुदान देण्यात येते.
• अनुसूचित जाती-जमातींच्या, उपाययोजना व आदिवासी उपाय योजनेतून, अनुक्रमे अनुसूचित जाती जमातींच्या लाभार्थ्यांना, प्रकल्प खर्चाच्या ७५ टक्के म्हणजेच, १,६८,७५० रुपयांपर्यंत शासनाकडून अनुदान दिले जाते.
• या प्रकल्पासाठी शासनाच्या अनुदाना व्यतिरिक्त खुल्या गटातील लाभार्थ्यांना शिल्लक ५०  क्के रक्कम म्हणजेच १,१२,५०० रुपये व अनुसूचित जमातीतील लाभार्थ्यांना २५ टक्के रक्कम म्हणजेच ५६,२५० रुपये स्वतःच्या खर्चातून किंवा बँकेकडून कर्ज घेऊन उभारावे लागते.
• बँक किंवा वित्तीय संस्थेकडून, खुल्या वर्गातील लाभार्थ्यांसाठी कमीत कमी १० टक्के एवढा भाग स्वतःचा असावा शिल्लक४० % कर्ज बँक देते. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती जमातीतील लाभार्थ्यांसाठी कमीत कमी ५ टक्के हा स्वतःचा हिस्सा असावा, शिल्लक २० टक्के हिस्सा बँक लाभार्थ्यांना देते.
• लाभार्थ्याकडे १००० कोंबड्यांच्या संगोपनासाठी येणारे अंदाजे आवर्ती खर्च, ज्यामध्ये एकदिवसीय पिल्लांची किंमत, त्यांचे खाद्य, त्यांना लागणाऱ्या लसा, औषधोपचार, विद्युत व पाणी इत्यादी गोष्टींवर, लागणारा खर्च लाभार्थ्यांना स्वतःच करावयाचा असतो. यासाठी लाभार्थी खाजगी कंपन्यांसोबत करार करू शकतात.
• कोणत्याही परिस्थितीमध्ये दिलेल्या निवाऱ्याचा उपयोग, कुक्कुटपालनातील कोंबड्यांच्या संगोपनासाठी करणे बंधनकारक आहे.

लाभार्थी निवडण्याची पात्रता- Poultry Subsidy Scheme

साधारणपणे अनुसूचित जमाती व जाती वर्गातील लाभार्थ्यांची निवड खालील गोष्टींवरून करण्यात येते

१. अत्यल्प भूधारक
२. सुशिक्षित बेरोजगार
३. महिला बचत गटातील लाभार्थी/वैयक्तिक महिला लाभार्थी
४. अल्पभूधारक शेतकरी

या योजनेमधून अंमलबजावणी अधिकारी या योजनेस व्यापक प्रसिद्धी देऊन, लाभार्थ्याकडून अर्ज मागवितात. या योजनेसाठी लाभार्थ्यांची निवड करतेवेळी, ३ टक्के विकलांग लाभार्थी, व ३० टक्के महिला यांना प्राधान्य दिले जाते.

जिल्हास्तरावर, लाभार्थी निवड समितीने, नेमलेल्या लाभार्थ्यांची यादी जाहीर करतात. या योजनेमधून कोंबड्यांच्या निवाऱ्यासाठी, बांधावयाचा आराखडा निश्चित करून, सदरचा आराखडा सर्व संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, यांच्या कार्यालयात मिळतो.

या लाभार्थ्याला स्वतःच्या रकमेतून जिल्ह्यातील कोंबड्यांच्या निवारासाठी बांधकाम करावे लागते.

या योजनेमधून, निवडलेल्या लाभार्थ्यास स्वतःच्या रकमेतून, कोंबड्यांच्या मूलभूत सुविधा पूर्ण कराव्या लागतात.

लाभार्थ्याने बांधलेल्या निवाराचे व मूलभूत गरजांची प्रत्यक्ष तपासणी व मूल्यांकन करून, तालुक्याचे विस्तार अधिकारी, व जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालयातील सहायक आयुक्त, पशुसंवर्धन व बँकेचे प्रतिनिधी जे तुम्हाला कर्ज देणार आहेत, यांच्याकडून तपासणी केली जाते.

त्यानंतर जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त हे बाकीच्या कामांसाठी शासकीय अनुदानाची रक्कम कर्जासाठी बँकेकडे किंवा लाभार्थ्याच्या खात्यात जमा करते.

ज्या जिल्ह्यामधून तुम्ही कर्जासाठी अर्ज दाखल केलात, त्या जिल्ह्याचे पशुसंवर्धन उपायुक्त हे लाभार्थ्यांनी केलेल्या कोंबड्यांच्या निवाराचे, बांधकाम व प्रकल्पासाठी लागलेल्या मूलभूत सुविधांचे मूल्यांकन करून, त्या अनुसरून लाभार्थ्यास रक्कम निश्चित करून पुरविते.

या योजनेमधून, निवडलेल्या लाभार्थ्यांना दरवर्षी पाच ते सात बॅचेस मध्ये मांसल कुक्कुट पक्षांचे संगोपन करायचे असते, व यासाठी लागणारे खाद्यपदार्थ, औषधे, वाहतूक खर्च, लाभार्थ्याने स्वखर्चातून करणे गरजेचे असते.

कोंबड्यांची विक्री लाभार्थ्याने स्वतः करणे अपेक्षित असते

केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रातील कुक्कुटपालन व्यवसायास चालना देणे

केंद्र शासनाने, केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत, असंघटित क्षेत्रांमधील कुक्कुटपालन व्यवसायास चालना देण्यास मान्यता दिली आहे. ही योजना २०११ ते १२ पासून महाराष्ट्र राज्यामध्ये अमलात आणली असून, राज्य शासनाची प्रशासकीय वित्त मंजुरी या योजनेस प्रदान झाली आहे.

या योजनेमधून, एकदिवसीय पिल्ले खरेदी, त्यांच्या संगोपनासाठी विविध गोष्टी १०० % अनुदानावर, लाभार्थ्यांना पुरविण्याकरिता राज्य शासनाने पूरक अनुदान खाली माहितीमध्ये मंजूर केले आहे.

एकदिवसीय पिल्लांची किंमत – २० – रुपयेप्रति कोंबडी
चार आठवडे वयापर्यंत संगोपनाअंतर्गत खाद्यावरील खर्च – १५ रुपये
लसीकरण 20 पाणी औषध मजुरी इत्यादी प्रतिक कोंबडी – १५ रुपये

केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या, या योजनेमधून, दारिद्र्यरेषाखाली असणाऱ्या, लाभार्थ्यांना मदर युनिटच्या माध्यमातून, प्रति लाभार्थी एकूण ४५ कुक्कुट कोंबड्या चार आठवड्यांपर्यंत १०० % अनुदानावर पुरवल्या जातात.

या योजनेमधून, एकदिवस एक पिल्लांची किंमत व त्यांच्या चार आठवडे वयांपर्यंत लागणारा संगोपनाचा खर्च मिळून एकूण खर्च हा प्रति कोंबडी ३० रुपये एवढा केंद्र शासनाने निर्धारित केला असून, प्रत्यक्षात या एकदिवसीय पिल्लांची किंमत, व त्यांच्या चार आठवड्या पर्यंत, संगोपनाचा खर्च हा ५० रुपये इतका आहे.

यापैकी केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या अनुदान ३० रुपये प्रति कोंबडी लक्षात घेता, एकात्मिक कुक्कुट विकास कार्यक्रम हा जिल्हास्तराच्या योजनेमधून, शिल्लक अनुदान प्रति कोंबडी २० रुपये या दराने व त्यापेक्षा प्रत्यक्ष कमी खर्च असल्यास, त्या दराने एक दिवसीय कुक्कुट पिल्लांचे चार आठवड्यांपर्यंत संगोपन करायला, योग्य अनुदान पुरवून प्रशासकीय मंजुरी यासाठी दिली जाते.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांची पात्रता ही दारिद्र्यरेषेखाली असावी. त्याचप्रमाणे लाभार्थ्यांना टक्केवारी अनुसूचित जाती १६.२ % अनुसूचित जमातीसाठी ८ % विकलांग साठी ३ % महिलांसाठी ३० % याप्रमाणे प्राधान्य दिले आहे.

लाभार्थ्यांनी कोंबड्यांच्या पिल्लांचे लसीकरण करून घेणे आवश्यक आहे.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत महिला बचत गट/ वैयक्तिक महिला लाभार्थी रक्कम सेंटर संयंत्रांचे वाटप

• आजूबाजूच्या परसातील कुक्कुटपालनाच्या उपयुक्त पक्षी अनुसंधान केंद्र, बरेली. या संस्थेच्या मान्यता प्राप्त गिरीराज, वनराज, कडकनाथ, इत्यादी. जातीच्या पिल्लांची निर्मिती, लहान व मध्यम शेतकऱ्यास त्याच्या राहण्याची सोय करणे, व यासाठी महिला बचत गट व वैयक्तिक महिला लाभार्थी या योजनेमधून हेचर कम सेटर संयंत्रणाचे वाटप करण्यात येते.
• या योजनेअंतर्गत खुल्या गटातील, लाभार्थ्यांना प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के मर्यादित सरकारचे अनुदान देण्यात येते तर अनुसूचित जाती जमातींच्या लाभार्थ्यांना प्रकल्प खर्चाच्या ७५ टक्के मर्यादिपर्यंत सरकारचे अनुदान मिळते.

कुकुट पालन योजना FAQ

निष्कर्ष : Conclusion

कुक्कुट पालन या योजनेच्या मदतीने राज्यात बेरोजगारीचे दर कमी होण्यास मदत होईल. कुक्कुट पालन किंवा पोल्ट्री योजनेस भारतात नाबार्डने पूर्ण पाठिंबा दर्शविला आहे. या योजनेंतर्गत राज्यात नवनवीन पोल्ट्री फार्मची स्थापना केली जात आहे. राज्य सरकार राज्यातील लोकांना कुक्कुट पालन करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य करते. राज्यातील बेरोजगारीचे प्रमाण कमी करणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे.

या योजनेमुळे महिलांना आणि बेरोजगारांना रोजगार मिळेल. म्हणूनच या योजनेंतर्गत बेरोजगारीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. या योजनेमुळे राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागात रोजगार निर्मिती होईल.

आम्ही अपेक्षा करतो कि हि माहिती तुम्हाला समजली असेल. तुम्हाला सदर माहिती आवडली असेल तर आम्हाला कॉमेंट द्वारे कळवा आणि सदर माहिती इतराना देखील FACEBOOK, Whats’app वर शेअर करा.

धन्यवाद